ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਰਜ਼ਾ

ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ Special Category State Status ਤੇ ਨਾਇਡੂ ਅਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਮੋਦੀ ਕੋਲੋਂ ਆਂਧਰਾ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਟੇਟਸ?

#jacknamaexplains

'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਰਜਾ'(Special Category Status)ਉਹ ਵਰਗੀਕਰਨ ਹੈ,ਜੋ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਸਾਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਹ ਯੋਜਨਾ 1969 ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੂੰ SCS ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪੰਜ ਨੁਕਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:-

(1)ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਦੁੱਭਰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਧਰਾਤਲ

(2)ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਸੰਘਣਤਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ

(3)ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ

(4)ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਆਧਾਰਭੂਤ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪਿਛੜਾਪਣ

(5)ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 11 ਰਾਜ — ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,ਅਸਾਮ,ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ(UTs ਚ ਬਾਅਦ'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ),ਮਣੀਪੁਰ,ਮੇਘਾਲਿਆ,ਮਿਜ਼ੋਰਮ,ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਸਿੱਕਿਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਕੋਲ Slecial Cateogory ਰੁਤਬਾ ਹੈ।

🔴 ਕੀ ਹਨ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਰਾਜ' ਦਾ ਟੈਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ'? 🔴

(1)ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੂੰ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਰਜਾ' ਮਿਲਦਾ ਹੈ,ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ'ਚ ਸੈਂਟਰਲੀ-ਸਪਾਂਸਰਡ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ SCS ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 10% ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਪਾਉਂਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਆਮ ਰਾਜਾਂ(Non SCS States)ਲਈ ਇਹ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

(2)ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸਟੇਟਸ ਰਾਜ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਰਕਮ ਜੇਕਰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ'ਚ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਲੈਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ(ਮਤਲਬ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਆਮ ਰਾਜ ਲਈ ਇਹ ਲੈਪਸ(ਸਮਾਪਤ)ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

(3)ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਸਟਮ,ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

(4ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

               🟡  ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਕੇਸ 🟡

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੰਦਰਾ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ(TDP)ਕੇਂਦਰ'ਚ ਪਹਿਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ(2014-2019)'ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ ਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋ ਆਂਧਰਾ ਲਈ SCS ਮੰਗਣ ਦੀ ਰੱਟ ਲਗਾਈ ਰੱਖੀ।ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 29 ਵਾਰ ਜਾ ਆਇਆ ਹੈ,ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਾਈ ਐੱਸ ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈਡੀ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ੳੇਡਾਇਆ ਸੀ।

ਹਾਰ ਕੇ ਮਾਰਚ 2018'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਆਪਣੀ TDP ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ'ਚ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ(ਪੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਜਪਤੀ ਰਾਜੂ ਤੇ ਸਤਿਆਨਰਾਇਣ ਚੋਧਰੀ)ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੁਆ ਕੇ NDA ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਗਠਜੋੜ ਤੋੜ ਲਿਆ ਸੀ।ਬੱਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਇਹ ਦੁਖਦੀ ਰਗ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰਾ ਵਜੋਂ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।

ਆਂਧਰਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 2014'ਚ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਇਸ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗਿੱਲ ਵਾਲੇ(ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ'ਤੇ ਸੰਪੰਨ)ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ।ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ IT ਪ੍ਰਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਹੱਬ ਹੈਦਾਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆਉਂਦਾ ਸੀ।ਦੂਜਾ ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਜ਼ਿਆਦੇ ਲੈ ਗਿਆ,ਪਰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਦੇ ਚੱਕਰ'ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਬਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ।

                  🟢   ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਕੇਸ  🟢

ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਮ-ਸਿੱਧਾ ਤਰਕ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ,ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਧਮਰਦਾ ਲਵਾਓ SCS ਦਾ ਟੈਗ ਦੇ ਕੇ!2022-23'ਚ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 31,280 ਸੀ,ਜੋ ਭਾਰਤ ਭਰ'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ National Family Health Survey 5 ਨੇ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਦੀ 33.76% ਅਬਾਦੀ(ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ)ਨੂੰ 

multidimensionally poor ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ'ਤੇ ਸਿਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ(2015-2020)ਨੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਨਿਬੇੜਤ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ'ਚ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 32% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 42% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ  ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸਟੇਟਸ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਭੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਠਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ'ਚ ਉਲਝੇ ਮੋਦੀ ਆਂਧਰਾ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਜੈਕਨਾਮਾ